अख्तियारले माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन थाल्ने भएपछि माओवादी केन्द्रमा पैदा भयो हलचल
काठमाडौं, १ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन माओवादी लडाकूको शिबिरमा भएको रकम हिनामिनाको छानबिन सुरु गर्ने भएपछि माओवादी केन्द्रमा हलचल पैदा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको फाइल सात दिनभित्र उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको आदेश दिएकै दिन अख्तियारले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तर्साउने शैलीमा घोटाला छानबिन थालेको जनाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले लामो अनुसन्धानपछि लडाकूको रकम घोटलामा संलग्नहरुको निकटमा आफूहरु पुगेको दाबी गरेका छन् । ‘हिनामिना भएको रकम ठ्याक्कै एकिन भइसकेको छैन । तर हिनामिना भएको रकमको परिमाण भने ठूलो छ’, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ठूलो यो घोटालालाई सफल बनाउनमा संलग्नहरुबारेमा हामी छानबिन गरिरहेका छौं ।’
कार्कीले शान्तिप्रक्रियापछि शिविरमा राखिएका माओवादी लडाकूहरुको तथ्याङ्क र सरकारले निकासा गरेको रकममा तालमेल नमिलेको पाइएको पनि उल्लेख गरे । शिविरमा भएको हिनामिना प्रकरण खोतल्ने अख्तियारको घोषणासँगै लडाकुका सुप्रिम कमाण्डर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लडाकुका तत्कालीन कमाण्डर तथा वर्तमान राष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन छानबिनमा तानिनेछन् ।
लडाकुहरुका लागि निकासा गरिएको रकम हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन माओवादीका डेपुटी कमाण्डर तथा वर्तमान उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पनि छानबिनको दायरामा पर्ने भएका छन् । अख्तियारले छानवीनका लागि तय गरेको ‘मुख्य कमान्डर’भित्र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पर्नेछन्। उनी माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर थिए।
यही प्रकरणमा जोडेर अख्तियारले यसअघि अहिलेका महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई पनि चिठ्ठी लेखेको थियो । तर महारामाथिको कारबाही त्यही पत्रसँगै सेलाउन पुगेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले लडाकु शिविरको घोटालासम्बन्धमा ३० दिनमा प्रमुख लडाकु कमाण्डरहरुलाई प्रमाण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। तर अख्तियारको विज्ञप्तीमा ती लडाकु कमाण्डरको नाम खुलाइएको छैन ।
अख्तियारले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा शिविरमा रहेका लडाकुको रकम लिनका लागि बुझाइएको लडाकुको संख्या र वास्तविक संख्यामा धेरै फरक पाइएको दाबी गरेकोछ । नेपाली सेनामा समायोजन हुनुअघि ठूलो सङ्ख्याका माओवादी लडाकुले केही रकमसहित स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए । त्यो बेला सरकारले ती लडाकुलाई जनही आठ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरेर घर फर्काएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १९ हजार लडाकूको प्रमाणिकरण गरेपनि माओवादीसँग करिब ५ हजार जना मात्रै वास्तविक लडाकू रहेको तथ्य बाहिर आएको थियो । रकम हिनामिनाको गम्भीर आरोप पटक पटक लागेपछि माओवादीले आन्तरिकरुपमा छानबिन समिति गठन पनि गरेको थियो । माओवादीले लडाकुको रकम हिनामिनाकको छानबिन गर्न तत्कालि महासचिव पोष्टबहादुर बोगटी ‘दिवाकर’ को संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन माओवादीले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । छानबिन समितिका संयोजक बोगटीको निधन भइसकेको छ। यो प्रकरणलाई सर्वोच्चले अख्तियारमा नियुक्ति गरिँदाको लोकमानको फाइल सात दिनभित्रै नबुझाए कारबाहीको चेतावनी दिएपछि लोकमानले अख्तियारको तीर प्रचण्डतिर सोझ्याएको ठानिन्छ ।
0 comments
Write Down Your Responses